Friday, March 18, 2011



--विजय माल्या के उधार की आंच में झुलसते देवड़ा


सुप्रिया रॉय

मुरली देवड़ा के कहने पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड- एचपीसीएल ने किंग फिशर एयर लाइन के विजय माल्या के साथ मिल कर जो बड़ा घपला किया था उसकी जांच अब खुद मुरली देवड़ा का मंत्रालय कर रहा हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जांच का नतीजा क्या होगा?
...मामला यह है कि विजय माल्या की किंग फिशर को छह सौ दो करोड़ रुपए उधार देने की व्यवस्था कर दी गई। विजय माल्या पर पहले का भी उधार बाकी था मगर इस 30 जून तक उधार की सीमा अपने आप बढ़ा दी गई। इसके लिए नियमों के मुताबिक ढाई सौ करोड़ रुपए की बैंक और कॉरपोरेट गारंटी भी नहीं ली गई। दिलचस्प बात यह है कि एचपीसीएल का खुद का सालाना मुनाफा सिर्फ 571 करोड़ रुपए हैं।
विजय माल्या बड़े आदमी हैं। दुनिया भर मंे शराब के सबसे बड़े निर्माताओं में से एक हैं लेकिन उनकी किंग फिशर अब तक अपना घाटा पूरा नहीं कर सकी और इसीलिए उन्होंने अपनी शराब कंपनी यूनाइटेड ब्रीवरीज एंड होल्डिंग की ओर से जमानत की चिट्ठी लिखवा कर छह सौ करोड़ का हवाई ईंधन उधार लेने की व्यवस्था कर ली।
इस संदिग्ध उधारी से परेशान एचपीसीएल के कई अधिकारियों ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक आवाज उठाई और इसके बाद मार्च में एक विशेष बोर्ड बैठक में किसी भी एयर लाइन को उधार देने की सुविधा बंद कर दी गई। यह बैठक 30 मार्च को हुई थी मगर किंग फिशर से उधारी वसूलने का कोई पत्र भी जारी नहीं किया गया। मंत्रालय का कहना है कि इस विशेष बोर्ड बैठक मंे क्या फैसला हुआ यह हमे अब तक नहीं बताया गया है।
उधर एचपीसीएल के प्रवक्ता ने ही मुरली देवड़ा की पोल खोल दी थी। प्रवक्ता ने कहा था कि हम लोग पेट्रोलियम और प्राकृति गैस के निर्देशों का पालन भर कर रहे हैं। जाहिर है कि ये निर्देश और इतना बड़ा उधार देने की जिम्मेदारी मंत्री के अलावा और किसी और पर नहीं जा सकती। घबराए हुए मुरली देवड़ा ने अपने युवा राज्य मंत्री जितिन प्रसाद को सारी सरकारी तेल कंपनियों के बोर्ड के काम काज की जांच करने के लिए अधिकृत कर दिया। इन कंपनियों के बोर्ड में ज्यादातर सरकारी अधिकारी होते हैं जिनकी जिम्मेदारी होती है कि वे कंपनी के हितों की रक्षा करें और दैनिक गतिविधियों की जानकारी लगातार मंत्रालय को देते रहें।
जितिन प्रसाद सीधे प्रधानमंत्री मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। उन्हांेने सभी बोर्ड बैठकों के विवरण मांगे हैं और यह साफ कर दिया है कि कंपनियों की स्वायत्ता पर कोई रोक नहीं लगा रहे मगर वे संसद के प्रति जवाबदेह हैं और इसलिए सिर्फ अखबारों पर छपी खबरों पर भरोसा नहीं कर सकते। उन्हांेने कहा कि सूचना के अधिकार के तहत भी कोई भी बोर्ड मीटिंग के विवरण मांग सकता हैं।
4 मार्च 2010 को किंग फिशर का पुराना उधार 602 करोड़ रुपए था जैसा कि पहले बताया एचपीसीएल के 2008-09 के 575 करोड़ रुपए के लाभ की तुलना मंे भी ज्यादा था। किंग फिशर ने अब तक सिर्फ 63 करोड़ रुपए वापस किए गए हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय एचपीसीएल के प्रबंधन के खिलाफ जांच शुरू करने जा रहा हैं। एचपीसीएल ने विजय माल्या से बाकी रकम फौरन जमा कराने के लिए अभी तक नहीं कहा है।


तेल माफिया के डॉन है मुरली देवड़ा
आलोक तोमर
मुरली देवड़ा भारत के पेट्रोलियम मंत्री तो हैं ही, खुद भी छोटे मोटे व्यापारी है। इसलिए उन्हें मालूम है कि धंधा कैसे किया जाता है। उन्हें यह भी मालूम है कि धंधे मंे डंडी कैसे मारी जाती है और पकड़ लिए जाने पर चोरी कैसे छिपाई जाती है। आज हम आपको बता रहे हैं एक चोरी की कहानी जिसे पकड़...ने वाले को मुरली देवड़ा में इतना सताया कि लगभग मार ही डाला। वैसे बाकायदा मारना अगर उनके वश मंे होता तो वह भी कर डालते।
हमे मुरली देवड़ा से कुछ सवाल पूछने है लेकिन उसके पहले आपको अशोक सिंह नाम के हिंदुस्तान पेट्रोलियम के एक बड़े अफसर की कहानी बतानी है जिससे देवड़ा की बेईमानियां बर्दाश्त नहीं हुई तो उसे फर्जी जांच कर के बर्खास्त कर दिया गया। आपको याद होगा कि मुरली देवड़ा ने अपने तत्कालीन पेट्रोलियम सचिव एम एस श्रीनिवासन को आदेश दे कर बगैर सार्वजनिक टेंडर बुलाए पेट्रोल में मिलावट का पता लगाने वाले मार्कर सिस्टम को दो सौ करोड़ रुपए मंे खरीदा था।
यह कंपनी इंग्लैंड ऑथेंट्रिक्स लिमिटेड थी। इसकी शिकायत की गई और सर्वोच्च न्यायालय से ले कर केंद्रीय सतर्कता आयोग के अलावा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी तक से की गई। शिकायत इतनी बड़ी थी कि उसके कुछ हिस्से अखबारों में भी छपे और इन्हीं को आधार बना कर मुरली देवड़ा को मौका मिल गया या अशोक सिंह को बर्खास्त कर दिया गया। बाद में अदालत के हस्तक्षेप से उन्हें वापस एचपीसीएल की ही एक कंपनी मंे ऐसे बैठा दिया गया जिसे सरकारी भाषा में बर्फ मंे लगाना कहते हैं।
अशोक सिंह का कसूर यह था कि मार्कर सिस्टम जो दो अरब रुपए में खरीदा गया था और जिसका इस्तेमाल करने का सरकारी आदेश देवड़ा के सरकारी बंगले पर हुई एक नाटकीय बैठक में सारी तेल कंपनियों को भेज दिया गया था वह अपने आप में काम नहीं कर रहा था। इसके नतीजे उल्टे सीधे आ रहे थे। अशोक सिंह ने एक अधिकारी और एक नागरिक के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए मंत्रालय के संयुक्त सचिव, सीबीआई और सीबीसी के अलावा अदालत में शपथ पत्र दिया। शपथ पत्र वह दस्तावेज होता है जिसमें दस्तावेज देने वाला कसम खाता है कि वह जो कह रहा है उसके तथ्यों की जिम्मेदारी उसी की हैं।
मुरली देवड़ा की पेट्रोलियम मंत्रालय में धांधलियों के तमाम सबूत हैं। जब पूरी दुनिया में पेट्रोलियम पदार्थों के दाम घट रहे थे तो उन्होंने भारत में पेट्रोल और तेल के दाम बढ़ा दिए। हाल मंे ही सीएनजी और पाईप से आने वाली घरेलू गैस के दाम बढ़ाए गए। अदालत के आदेश के खिलाफ किंग फिशर के विजय माल्या को छह करोड़ से ज्यादा देने के लिए देवड़ा के पास पैसे हैं लेकिन वे पैसे आम जनता से वसूले जाते हैं। कई कंपनियों ने मुरली देवड़ा के निजी आदेशों पर तेल खुदाई और दूसरे टेंडर देने का आरोप लगाया है। दरअसल मुरली देवड़ा जवाब देते देते थक जाएंगे मगर हमारे सवाल खत्म नहीं होंगे।
दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत देवड़ा, श्रीनिवासन और कई नामी और गुमनाम अधिकारियों की गिरफ्तारी भी हो सकती है मगर मुरली देवड़ा को सीधे भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 में फंसेेंगे और सीबीआई सीधे उनसे पूछताछ कर सकती है। मगर सीबीआई सरकार चलाती है और उसी सरकार में मुरली देवड़ा शामिल है वरना अनिवार्य वस्तु कानून 1955 में उनकी गिरफ्तारी के पूरे प्रावधान मौजूद हैं। उन्होंने देश को ठगा है, सरकार को ठगा है, हमको और आपको ठगा है।
19 अप्रैल 2006 को मार्कर सिस्टम के लिए मुंबई मंे उनके निजी बंगले पर बैठक क्यों की गई? मामला सरकारी था और मंत्रालय में नहीं निपटाया जा सकता था? ऑथेंट्रिक्स लिमिटेड के एजेंट एसजीएस इंडिया के अधिकारी बैठक में मौजूद थे और बाद में उनमें से कई पर पेट्रोल पंपों पर जा जा कर फंसा देने की धमकी दे कर बाकायदा वसूली की गई। मुरली देवड़ा क्या देश मंे तेल माफिया चला रहे हैं?


मुरली देवड़ा भी फंसे बड़े घोटाले में

आलोक तोमर

नई दिल्ली, 20 मई- एक और केंद्रीय मंत्री मुरली देवड़ा की भूमिका एक बड़े घोटाले में संदिग्ध पाई गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कहने पर देवड़ा से हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपारेशन लिमिटेड के एक विराट घोटाले के सिलसिले में और आईपीएल से जुड़ी ...दो कंपनियों को गैर कानूनी ढंग से फायदा पहुुंचाने के आरोप में उनसे सवाल जवाब किया।
यह आरोप केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जांच किए जा रहे हैं और कई अदालतों में इनके संबंध में जांच लंबित है। एचपीसीएल पर आरोप है कि उसने घाटे में चल रही विजय माल्या की किंग फिशर एयर लाइन को छह सौ करोड़ रुपए से ज्यादा का उपकार करने के लिए सरकार और निगम को हजारों करोड़ का नुकसान पहुंचाया।
इसके अलावा दिल्ली डेयर डेविल्स की लगभग मालिक कंपनी जीएमआर को तमिलनाडु उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन कर के उर्जा उत्पादन के मामले में ईंधन देने के लिए पूरी सुविधाएं दी गई। इतना ही नहीं, उर्जा खनिज अनुबंध में जितने उधार का प्रावधान था उससे ज्यादा हिंदुस्तान पेट्रोलियम जीएमआर पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड को दिया।
इस मामले में सबसे बड़ी मुसीबत देवड़ा के लिए यह है कि भूतपूर्व पेट्रोलियम सचिव को भी कानूनी मामले में एक मुख्य अभियुक्त बनाया गया है और पेट्रोलियम सचिव या किसी भी मंत्रालय के सचिव मंत्री के आदेश के बगैर काम नहीं करते। हालत यहां तक पहुंच गई थी कि मंत्रालय ने जीएमआर को तीन प्रतिशत तेल के दाम वापस करने का आदेश दिया था जो लगभग साढ़े 36 करोड़ रुपए का था और अगर भारत के महालेखागार यह चोरी नहीं पकड़ लेते तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम साढे़ 36 करोड़ रुपए जीएमआर को उपहार में दे चुका होता।
इसके अलावा विजय माल्या की किंग फिशर एयर लाइन के एक मार्च 2010 तक एचपीसीएल पर छह सौ दो करोड़ रुपए उधार थे। इसके बाद एचपीसीएल के अधिकारियों में से कुछ ने किंग फिशर को और अधिक उधार देने से इंकार कर दिया मगर फिर मुरली देवड़ा अपने मित्र विजय माल्या की मदद के लिए आगे आए और उधार की यह नीति आज भी जारी है। विजय माल्या कोई भूखे नंगे व्यापारी नहीं हैं। दुनिया के सबसे बड़े शराब व्यापारियों में उनकी गिनती होती है। राज्यसभा मेें वे रह चुके हैं और अपने निजी जेट और अक्सर वीक एंड पर विदेशों में होने वाली पार्टियों और नंगी तस्वीरों वाले कैलेंडर के लिए वे काफी चर्चित रहे हैं।
इतना ही नहीं, पेट्रोल में मिट्टी के तेल की मिलावट रोकने के लिए भारत में उपलब्ध जांच प्रणाली मार्कर सिस्टम को लागू करने के लिए सिर्फ एक टेंडर मांगा गया और उसे फटाफट मंजूर कर लिया गया। यह टेंडर लंदन की ऑथेंट्रिक्स लिमिटेड को गया था और इसी से सारी प्रणाली और सारे उपकरण खरीदे जाने थे। आरोप है कि पेट्रोलियम मंत्रालय के तत्कालीन सचिव एमएस श्रीनिवासन ने न सिर्फ हिंदुस्तान पेट्रोलियम बल्कि इंडियन ऑयल भारत पेट्रोलियम तथा अन्य कंपनियों को निर्देश दिया कि सिर्फ इसी कंपनी के उपकरण खरीदे जाए। इस मामले में मुंबई उच्च न्यायालय ने श्रीनिवासन के खिलाफ सीबीआई को जांच करने के आदेश दे दिए हैं और केंद्रीय सतर्कता आयोग ने भी यही आदेश दिया है। सतर्कता आयोग ने तो 1605/09/06 में सीबीआई को आदेश दिया था कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ जांच कर के तीन महीने में रिपोर्ट दी जाए मगर अभियुक्त सचिव महोदय रिटायर भी हो गए और जांच अभी तक पूरी नहीं हुई। हमारे सूत्रों से पता चला है कि जीएमआर के सिर्फ वासवी पॉवर कॉरपोरेशन ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम को सौ करोड़ का चुना लगाया है। कुल मिला कर एक हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है जिसके लिए मुरली देवड़ा सीधे जिम्मेदार हैं।
जहां तक किंग फिशर की बात है तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम के सीएमडी किंग फिशर को कंपनी की आधिकारिक उपयोग की जाने वाली एयर लाइन घोषित कर चुके थे। किंग फिशर के खैरात में मिलने वाले मगर सरकार से पैसा वसूलने वाले पहले दर्जे के टिकटों को थोक के भाव निजी तौर पर इस्तेमाल किया गया। यह खर्चा घाटे के तौर पर खातों में दिखाई पड़ा और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के शेयर्स में लगभग दो सौ करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।
जिन अधिकारियों ने मुरली देवड़ा और एचपीसीएल के बड़े अधिकारियों के खिलाफ जांच का सिलसिला शुरू करने के लिए सबूत जुटाए थे उन्हें पहले तो कारण बताओ नोटिस दिया गया फिर निलंबित और बर्खास्त कर दिया गया। आखिरकार जांच में कुछ नहीं पाए जाने पर उन्हंे सीधे हिंदुस्तान पेट्रोलियम मंे नहीं बल्कि एक सहयोगी कंपनी में पटक दिया गया। यह भी मामला फिलहाल अदालत में हैं और जल्दी ही इस पर भी सुनवाई पूरी होने वाली है। मुरली देवड़ा के कर्मों की पूरी दास्तान आपको बताएंगे मगर यहां जगह कम है।

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